लगानीन्युज/काठमान्डौ : नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले विश्व परिवेशसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पुँजी बजार निर्माणका लागि बिहिबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई ३० बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा टोली धितोपत्र बोर्ड पुगेको थियो।
३० बुँदा मध्य सबै भन्दा पहिलो बुँदामा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएर देशका ७७ वटै जिल्लाबाट शेयर कारोवार गराउन आग्रह गरेको छ।
हेरौ ३० बुँदे माग पत्र :
१) बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कानूनी प्रकृयाहरु यथासक्य छिटो सम्पन्न गरि बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स प्रदान गरि ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार हुने ब्यबस्था गर्ने ।२) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायको मापदण्ड नियम पूरा गर्न सक्ने सक्षम प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरुलाइ Free Entry / Free exit सुविधा सहित देशभरी सात प्रदेशमा नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गर्ने ।३) दोश्रो बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर ,धितोपत्र व्यापारी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई छिटो भन्दा छिटो बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।४) मार्जिन ल्याण्डिङ्ग सुरु गर्न यथाशीघ्र पहल गर्ने ।५) क्लोज आउट समस्या समाधान गर्नको लागि यथाशीघ्र अक्सन मार्केट संचालन गर्ने ।६) गैर आवसीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने कानून वनाउन पहल गर्ने ।७) ब्रोकर कमिशन घटाउनको लागि पहल गर्ने ।८) बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोनस शेयर वापत तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित संस्थाले नगद लाभांशबाटै तिर्ने व्यवस्था गर्ने ।९) धितोपत्र राफसाफ प्रकृया T+3 बाट घटाएर T+1 मा गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक कानुन तथा निर्देशिका तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यबस्थाको गर्नु हुन ।१०) कम्पनी ऐनमा तोकिएको समय भित्र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी उच्च ब्यबस्थापनलाई जरिवाना गर्ने ।११) लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रमहरुलाई बढी प्रभावकारी वनाउनका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ताबाल लगानीकर्ताका संगठनहरुसँग सहकार्य गर्ने तथा ती संगठन तथा ब्यबसायिक ब्यक्तिहरुलाई परिचालन गर्ने ।१२) वार्षिक साधारण सभावाट पारित गराएर बिना औचित्य वर्षौसम्म हकप्रद शेयर आवेदन माग नगर्ने कम्पनीको ब्यबस्थापन तथा संचालकहरुलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउने ।१३) कमजोर क्रेडिट रेटिंङ भएका संस्थाहरुलाई IPO जारी गर्ने स्वीकृति नदिने ।१४) FPO को मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक र सर्वमान्य आधारहरु तय गर्ने तथा कानूनले गरेको बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक FPO जारी गर्ने संस्थाहरुले FPO जारी गरेको मितिले कम्तीमा ३ बर्ष नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने ।१५) वैंक तथा बित्तिय संस्था र विमा समूह वाहेकका समुहलाई नियमन गर्नेको लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने र तत्काल धितोपत्र बोर्डले बोर्ड अन्र्तगत नै छुट्टै महाशाखा गठन गर्ने ।१६) ब्रोकर कम्पनीहरुले जानाजान वा भूलवस् नविकरण नगर्दा लाखौँ लगानीकर्ताहरु कारोवार गर्नवाट वञ्चित भई एउटाले गरेको गल्तीको कारण अन्य पक्ष मर्कामा पर्ने गरेको हालको पद्धति अन्त्य गर्नको लागि ब्रोकरहरुको कारोवार रोक्का गर्नुको सट्टामा आर्थिक रुपमा दण्ड जरिवाना गराउने ।१७) मर्जर तथा एक्विजिशन प्रकृयालाई सुलभ वनाएर वर्षौ सम्म शेयर कारोवार राकिने प्रक्रिया अन्त्य गर्नको लागि (MOV/LOI) सम्झौता भएको तीन महिना भित्र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी कारोवार खुलाउने ।१८) साधारणसभा सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र वोनस शेयर तथा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।१९) धितोपत्र वोर्डले शेयर कारोवारमा लिदैँ आएको जस्तै हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क लगायत अन्य विविध प्रकारको शुल्कहरु कटौती गर्ने ।२०) पूँजीवजार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना, जानकारीहरु सहितको वेभसाईट विकास गरि लगानीकर्तालाई सुचनामा सहजता प्रदान गर्ने ।२१) नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पादन गर्ने ।२२) सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डसंग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्ने ।२३ ) वास्तविक क्षेत्र (Real sector)का कम्पनीहरुको न्यूनतम १५ प्रतिशत सम्म शेयर अंकित मूल्यमा नै जारी गर्न पहल गर्ने ।२४) पूँजी बजारलाई कार्यक्षत्र वनाई कार्य गरिरहेका न्यूज प्रिन्ट र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत मिडियाकर्मीहरुलाई पूँजीवजारका आधारभूत विषयहरु तथा यस क्षेत्रमा सुचना सम्प्रेषणको संवेदनशीलता र पार्ने प्रभाव समबन्धी अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन गर्ने साथै यस सम्बन्धी समाचारमा स्वच्छता ल्याउन सञ्चार माध्यमहरुलाई पूँजीवजार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने ।२५) कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरे वमोजिमका तथा बजेट मार्फत सर्बसाधारणमा जानको लागि गरिएका कम्पनीहरुलाई १ वर्ष भित्र पूँजीवजारमा प्रवेश गराउन पहल गर्ने अन्यथा त्यस्ता अनिवार्य कम्पनीहरुको विवरण कम्पनी रजिष्टर्डको कार्यलयमा अधावधिक नगर्ने र अन्य कानूनी कारबाही गर्ने ।२६) ऋणपत्रको कारोवारमा प्रोत्साहन हुने गरि नीति तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्ने ।२७) म्युचुअल फण्डहरुलाई दिँदै आएको साधारण तर्फको आरक्षण शेयरमा लकिङ पिरियड कम्तिमा ३ वर्ष राख्नु पर्ने ।२८) हाल कायम धितोपत्रको मूल्यलाई रु १० सम्मको खण्डीकरणको व्यवस्था गर्ने कम्पनी ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संसोधनको लागि कार्य अगाडी बढाउने ।२९).धितोपत्र ऐन ०६३को दफा ९७ ले पूँजीवजारलाई प्रभावमा पार्ने क्रियाकलाप गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना तथा कैद सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार पूँजी वजार घट्ने र बढ्ने अनुमान विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु मार्फत गरि प्रभाव पार्ने खालको भ्रामक अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।३०) FPO जारी गर्दा धितोपत्र बार्डले अवलम्बन गरेको वैज्ञानिक कार्यविधिलाई आमलगाानीकर्ताले स्वीकार नगरेको कुरा विगतमा FPOको शेयर नविकेको स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ यस तथ्य लाई आत्मसाथ गर्दैँ FPO को मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक र सर्वमान्य आधारहरु तय गर्ने ।
