रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गर्यो ८ सदस्यीय समिति गठन

लगानी न्यूज

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा[...]

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौंका यी स्थानमा खोजिने छ १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा (विवरणसहित)

शोभित थपलिया

२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १७:०७जुन 12, 2026

काठमाडौं । सरकारले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । विगत ३१ वर्षअघि आयोग बनेर आयोगले विभिन्न व्यक्ती र कम्पनीले मिचेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा तोकेर काठमाडौँ[...]

आधादर्जनभन्दा धेरै बीमा कम्पनी नेतृत्व विहीन, दर्जनौँ सञ्चालक माथि मुद्दा दायर

लगानी न्यूज

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वित्तीय अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा आधादर्जनभन्दा बढी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र दर्जनौँ सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दर्तासँगै आरोपितहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। निलम्बनमा परेसँगै नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन[...]

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुल्यो

लगानी न्यूज

काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन[...]

दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल, सुरेन्द्र थापा र शेखर गोल्छासहित ३९ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर (पूर्णपाठ)

लगानी न्यूज

काठमाडौं । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष २ जनासहित ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । ३९ जनामा ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनी रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण[...]

अर्थमन्त्रीले ७ वटा करका दरहरू हेरफेर गरेँ भनेर स्वीकर्नुभयो, यो आर्थिक अपराध हो, संसदीय छानविन समिति गठन गरौ: पूर्वमन्त्री पुन

लगानी न्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक विधेयकको विवाद समाधानका निम्ति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा देखिएका कमजोरीलाई स्वीकार गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए[...]